00 वित्त मंत्री ने 32.15 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास
रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने अपने जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर पुसौर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिडमिडा, त्रिभौना, तुरंगा, कोतासुरा एवं कोड़ातराई का दौरा कर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास, भूमिपूजन एवं लोकार्पण करते हुए क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया। इस दौरान कुल 32 करोड़ 15 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रदेश और रायगढ़ की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे विकास कार्यों के माध्यम से सार्थक करना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले का समग्र एवं संतुलित विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।
मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे गांव और शहर के बीच विकास का अंतर कम हो सके। उन्होंने कहा कि आज जिन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, वे केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के हजारों लोगों के बेहतर भविष्य की मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी क्षेत्र की प्रगति का आधार होती हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी होगी तथा स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। वहीं मिनी स्टेडियम जैसे निर्माण कार्य ग्रामीण युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढऩे का अवसर प्रदान करेंगे।
26.80 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का शिलान्यास
वित्त मंत्री चौधरी ने 26 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक लागत के चार महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें त्रिभौना-कोड़पाली पहुंच मार्ग पर 2.80 करोड़ रुपये की लागत से 1.50 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य। मिडमिडा हाईस्कूल पहुंच मार्ग पर 1.24 करोड़ रुपये की लागत से 0.70 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण क मचिदा-कलमी मार्ग पर 3.04 करोड़ रुपये की लागत से 3.50 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य। कोड़ातराई- पुसौर-सूरजगढ़ मार्ग पर 19.71 करोड़ रुपये की लागत से 6.70 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और बेहतर बनेगी।
5.35 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने 5 करोड़ 34 लाख 82 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इनमें लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 करोड़ 92 लाख 39 हजार रुपये की लागत से निर्मित गोतमा-कोतासुरा मार्ग (3.50 किलोमीटर) प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा जिला खनिज न्यास निधि से 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित तुरंगा मिनी स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। साथ ही जनपद पंचायत पुसौर क्षेत्र के ग्राम मिडमिडा, कोड़ातराई, त्रिभौना एवं तुरंगा में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन मद, विधायक निधि एवं मुख्यमंत्री घोषणा के तहत निर्मित सीसी रोड, सांस्कृतिक शेड, महतारी सदन, यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य जनसुविधा संबंधी कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।
अंत में वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और आने वाले वर्षों में रायगढ़ विकास के क्षेत्र में प्रदेश का अग्रणी एवं आदर्श जिला बनकर उभरेगा।
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Big breakingJuly 18, 2026अविश्वास प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री शर्मा का विपक्ष पर तीखा प्रहार रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह प्रदेश का पहला ऐसा विपक्ष है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सदन से पलायन करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस से भागना विपक्ष की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासियों के हितों की लगातार उपेक्षा की, जबकि वर्तमान सरकार ने ढाई वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए हर क्षेत्र में ठोस परिणाम दिए हैं। गरीबों का आवास रोकने वाली थी पिछली सरकार उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वयं कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गरीबों को आवास नहीं दिला पाने की विवशता व्यक्त की थी और इसी कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों का आवास रोकने और उनका अधिकार छीनने का काम किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान मे हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। पिछले ढाई वर्षों में 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान कर आवास निर्माण को गति दी गई। पिछली सरकार द्वारा केवल पहली किस्त जारी कर अधूरे छोड़ दिए गए लगभग 8 लाख आवासों को भी पूरा कराया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को मुख्यमंत्री आवास योजना में बदलकर 47 हजार आवास तो स्वीकृत कर दिए, लेकिन उनके लिए बजट तक नहीं रखा। वर्तमान सरकार ने उन आवासों को भी पूरा कराया। उन्होंने बताया कि ढाई वर्षों में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष आवासों का निर्माण तेजी से जारी है। शराब, कोयला और पीएससी घोटालों का किया जिक्र शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार की शराब नीति स्वयं एक नीतिगत घोटाला थी, जिसके कारण कई प्रभावशाली लोगों को जेल जाना पड़ा। हमारी सरकार आते ही मुख्यमंत्री साय ने उस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को चिमटे से उठाकर उखाड़ फेंकने का कार्य किया और पारदर्शी व्यवस्था लागू की। शर्मा ने कहा कि कोयला घोटाले में भी ऑनलाइन व्यवस्था समाप्त कर ऑफलाइन प्रणाली लागू की गई ताकि कमीशनखोरी हो सके। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) भर्ती घोटाला युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार नीति का हिस्सा बन चुका था। सीबीआई को रोका, अब हर मामले में जांच की मांग कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रवेश तक नहीं दिया गया, क्योंकि बड़े-बड़े घोटालों की जांच से बचना था। आज वही लोग हर मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान आठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी जेल गए, जबकि वर्तमान सरकार में पारदर्शी व्यवस्था के कारण ऐसी स्थिति नहीं बनी। घुसपैठियों और धर्मांतरण पर सरकार की सख्ती मंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ पहली बार ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और टोल फ्री नंबर शुरू किया। शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर डिपोर्ट भी किया गया। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बस्तर के तत्कालीन संभागायुक्त और सुकमा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने कांग्रेस सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि धर्मांतरण के कारण सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है और वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन उस समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। विष्णु देव साय की सरकार कानून लेकर आई तो विपक्ष चर्चा से ही भाग गया। आज धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में कड़ा कानून लाकर आदिम संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रही है। विकास में कोई भेदभाव नहीं, हर विधायक के क्षेत्र में काम शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री साय ने कभी राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने अपने विभाग की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न योजनाओं का उदाहरण देते हुए कार्य के पूरे प्रदेश में समान रूप से दिए जाने के बारे में बताया। जनकल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस ने बंद की थीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित चरण पादुका योजना जैसी आदिवासी हितैषी योजनाएं बंद कर दी थी। वहीं महिलाओं को सम्मान राशि देने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस ने एक रुपया भी नहीं दिया, जबकि वर्तमान सरकार हर महीने 68 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के तहत सम्मान राशि पहुंचा रही है। पत्रकारों को भी जेल भेजा गया उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने केवल अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को भी झूठे मामलों में जेल भेजा। यह उनकी तानाशाही मानसिकता का प्रमाण था। बलौदाबाजार हिंसा पर विपक्ष को घेरा शर्मा ने कहा कि गिरौदपुरी के निकट जैतखाम को क्षति पहुंचाने का काम बाहरी तत्वों ने किया। इसके बाद विपक्ष के विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई में बैठक कर लोगों को आंदोलन में लेकर आये और पूरी घटना में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सतनामी समाज शांतिप्रिय है, सतनाम को मानने वाला ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता, किसी अपराध को पूरे समाज से जोड़ना उचित नहीं है। अपराधी केवल अपराधी होता है। पेसा कानून को हमनें जमीन पर उतारा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल पेसा कानून बनाकर बैठ गई थी। वर्तमान सरकार ने उसके नियम बनाए, उसे सशक्त बनाया, राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक समन्वयक नियुक्त किए और प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे कानून का वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बस्तर का विकास बस्तर के लोगों के श्रम से होगा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री साय का स्पष्ट विजन है कि बस्तर का विकास स्थानीय संसाधनों, लघु वनोपज और वहां के युवाओं के श्रम से होगा। लोग में भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं जो गलत है और रोका जाना चाहिए। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस को घेरा उप मुख्यमंत्री ने अमलेश्वर, बठेना, ककसेदा और कुम्हारी जैसी सामूहिक हत्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। उन्होंने भिलाई में भारत माता की जय बोलने पर मलकीत सिंह की हत्या और कवर्धा में भगवा ध्वज लगाने के विवाद में हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी। जनप्रतिनिधियों पर झूठे प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारियां की गईं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हर व्यक्ति की बात सुनती है। सूरजपुर की हालिया घटना में जनता की मांग पर तुरंत सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए। नक्सलवाद पर निर्णायक कार्रवाई शर्मा ने कहा कि जिस दिन सदन में नक्सलवाद पर चर्चा हुई थी, उस दिन भी विपक्ष सदन छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी जैसी घटना के दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई वर्तमान सरकार ने की है। उन्होंने बताया कि बस्तर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नक्सल मामलों में जेलों में बंद लोगों की समीक्षा की जा रही है तथा लगभग 1300 लोगों को राहत देने की प्रक्रिया चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2018 से 2023 के बीच राज्य को 16 नई बटालियन दी थीं। संसाधन और तकनीक सब उपलब्ध थे, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था। यदि प्रयास किए जाते तो नक्सलवाद पहले ही समाप्त हो सकता था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है। अब सुरक्षा शिविरों को ‘शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल और अन्य जनसुविधाएं विकसित होंगी। समर्पण की नीति बनी बड़ी सफलता उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कभी फोन पर बातचीत कर नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों का मजाक उड़ाया था, आज उसी नीति के तहत फोन पर बात करके सीसी मेम्बर से लेकर एसीएम स्तर के नक्सलियों का पुनर्वास कराया गया है, मैंने स्वयं कई नक्सलियों से बात की और मुख्यधारा में लेकर आये। हमारी नीति की सफलता इसी से साबित होती है कि जितने नक्सली मारे गए हैं, उससे चार गुना अधिक लोगों ने हथियार छोड़कर पुनर्वास का रास्ता अपनाया है। एनडीपीएस मामलों में पहली बार संपत्ति कुर्क शर्मा ने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ भी अभूतपूर्व अभियान चलाया है। एनडीपीएस मामलों में पहली बार सफेमा कानून के तहत आरोपियों की संपत्तियां अटैच कर आर्थिक रूप से भी कार्रवाई की जा रही है। हम समस्याओं की राजनीति नहीं, समाधान की राजनीति करते हैं अपने संबोधन के समापन में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती, बल्कि हर समस्या का समाधान खोजने में विश्वास रखती है। गरीबों को आवास, महिलाओं को सम्मान राशि, आदिवासियों का विकास, पारदर्शी प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था और नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई इन्हीं उपलब्धियों के कारण प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार के साथ लगातार मजबूत हो रहा है।
Big breakingJuly 18, 2026गरीबों का आवास रोका, घोटालों को संरक्षण दिया, चर्चा से भागना विपक्ष की आदत : विजय शर्मा
