NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मुहिम ठप्प पड़ती दिख रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में भारी गिरावट से शहर की स्वच्छ परिवहन महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। कभी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दौड़ में अग्रणी मानी जाने वाली राजधानी अब सब्सिडी बंद होने के झटकों से जूझ रही है। दिसंबर 2023 में, शहर में कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 19.5 प्रतिशत थी। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 में यह आंकड़ा घटकर केवल 4.8 प्रतिशत रह गया। पिछले महीने कुल वाहनों का पंजीकरण बढ़कर 67,000 हो गया, लेकिन उनमें से केवल 3,425 ही इलेक्ट्रिक थे। अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव उन सब्सिडी को बंद करने से जुड़ा है जो पहले खरीदारों को दी जाती थीं। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिए जाने वाले ये प्रोत्साहन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल के दौरान जनवरी 2024 में बंद कर दिए गए थे।
हालाँकि AAP ने नीतिगत ढाँचे का विस्तार किया, लेकिन पूरे वर्ष कोई वित्तीय लाभ वितरित नहीं किया गया। बाद में, नई भाजपा सरकार ने सब्सिडी को पुनर्जीवित करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि उसने मौजूदा ईवी नीति को अगले साल मार्च तक बढ़ाने के बावजूद नकद लाभ फिर से शुरू करने की घोषणा नहीं की। अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार महीनों में ईवी पंजीकरण 2022 के स्तर से नीचे आ गए हैं, जब बाजार अभी भी COVID-19 व्यवधानों से उबर रहा था। इसके अलावा, दिल्ली के खरीदार अतिरिक्त प्रोत्साहन देने वाले पड़ोसी राज्यों की ओर तेज़ी से रुख कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की गति और धीमी हो रही है।
एक परिवहन अधिकारी ने कहा, “स्थानीय प्रोत्साहनों के कारण उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कारें अब 3 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं। कई दिल्ली निवासी इन लाभों का लाभ उठाने के लिए गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे एनसीआर जिलों में अपने वाहनों का पंजीकरण कराना पसंद कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति के कारण दिल्ली में ईवी पंजीकरण कम हो रहे हैं।” यदि सब्सिडी पुनः शुरू नहीं की गई, तो वर्तमान स्थिति दिल्ली के सभी वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक बनाने के लक्ष्य को पटरी से उतार सकती है, जैसा कि इसकी ईवी नीति में उल्लिखित है।
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