छत्तीसगढ़ को मिला खाद का अतिरिक्त आवंटन, CM साय ने PM मोदी का जताया आभार -

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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इस सीजन के लिए राज्य को 50-50 हजार टन यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत कर दिया है। इस फैसले से खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और समय पर खेती-किसानी का काम प्रभावित नहीं होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया है।

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा इस सीजन के लिए छत्तीसगढ़ को यूरिया और डीएपी खाद के 50-50 हजार टन अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई है।

राज्य के किसानों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक…

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 12, 2025

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है और केंद्र सरकार के सहयोग से खेती के लिए जरूरी संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “खरीफ सीजन में धान की बुआई और अन्य फसलों की खेती के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता बेहद जरूरी है। इस अतिरिक्त आवंटन से न केवल मौजूदा मांग पूरी होगी बल्कि जरूरत पड़ने पर किसानों को समय से खाद मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत और उत्पादन क्षमता को देखते हुए यह आवंटन एक महत्वपूर्ण कदम है।”

राज्य में इन दिनों खरीफ सीजन का कार्य जोरों पर है और किसानों के बीच यूरिया और डीएपी की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि विभाग के अनुसार, इस अतिरिक्त आवंटन से प्रदेश में खाद वितरण की स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों के किसानों तक भी समय पर खाद पहुंच सकेगा। सरकार का मानना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद मिलने से न केवल फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी बल्कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त आवंटन का लाभ हर जरूरतमंद किसान तक पहुंचाया जाए और किसी भी तरह की कालाबाजारी या जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर खाद की उपलब्धता से किसानों को उत्पादन लागत नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और बेहतर उपज हासिल की जा सकेगी।