आम आदमी का ख़्याल रखा जाए,युद्ध के दौरान PM की मंत्रियों को हिदायत,जमाखोरी के खिलाफ कार्यवाही के आसार,कैबिनेट में आधा दर्जन बड़े फैसले... -

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नई दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान-अमेरिकी युद्ध के दौरान महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मंत्रियों को ख़ास दिशा-निर्देश दिए है,इसमें आम आदमी का ख़्याल रखे जाने से जुड़े कई मामलों में हिदायत दी गई है, खासतौर पर रोज़मर्रा उपयोग से जुड़ी वस्तुओं गैस सिलेंडर,पैट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए है| इससे पूर्व PM की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग बड़ा फैसला लिया गया है.इसमें विशेष रूप से चीन से निवेश के नियमों में ढील दी गई है. IBC कोड में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है. FDI शर्तों में ढील के लिए नोट-3 में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. चीन से आने वाले निवेश की शर्तों में ढील को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. कैबिनेट में जल जीवन मिशन 2028 तक के लिए मंजूरी मिली है. धोलेरा एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है. जेवर एयरपोर्ट का संशोधित बजट 3630 करोड़ रुपये किया गया है.

सरकारी सूत्रों ने न्यूज़ टुडे से कहा,कि भारत ने चीन और सीमा साझा करने वाले अन्य देशों के लिए एफडीआई नियमों में ढील दी है. इसके लिए प्रेस नोट 3 में बदलाव किया गया है. इस प्रेस नोट के तहत, इन देशों के शेयरधारकों वाली विदेशी कंपनियों को भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के लिए सरकार की अनिवार्य मंजूरी की आवश्यकता होती है. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं. अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक भारत में दर्ज कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी प्रवाह में चीन की हिस्सेदारी केवल 0.32 प्रतिशत (2.51 बिलियन डॉलर) है और वह 23वें स्थान पर है.

मिडिल ईस्ट में संकट के बीच केंद्र सरकार ने चीन को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों में कई तरह की ढील को हरी झंडी दिखाई है. इस फैसले से भारत में चीन के एफडीआई आने का रास्ता साफ हो गया है. दोनों देशों के बीच गलवान संकट के बाद बड़ा गतिरोध पैदा हो गया था.सरकार ने चीनी निवेश को लेकर कई तरह की श