रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने “मितव्ययिता निर्देश 2026” जारी करते हुए सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जारी निर्देशों के मुताबिक अब सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के काफिले सीमित रखे जाएंगे। केवल आवश्यक वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने पेट्रोल-डीजल खर्च में कटौती के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतने को कहा है। एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों को वाहन साझा करने की सलाह दी गई है।
वित्त विभाग ने सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी है। केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही विदेश यात्रा की जा सकेगी।
इसके अलावा बैठकों को वर्चुअल मोड में आयोजित करने, e-Office प्रणाली को बढ़ावा देने और प्रिंट पेपर के बजाय डिजिटल फाइलों के उपयोग पर जोर दिया गया है। विभागों को ऊर्जा बचत के लिए कार्यालय समय के बाद बिजली उपकरण बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए IGO कर्मचारी पोर्टल के अधिकतम उपयोग और ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही है। वित्त विभाग का कहना है कि इन कदमों से सरकारी खर्चों में कमी आएगी और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।
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